देहरादून। उत्तराखंड की हसीन वादियों और घने जंगलों में छिपे नैसर्गिक सौंदर्य को अब दुनिया के सामने और अधिक व्यवस्थित ढंग से लाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य में इको टूरिज्म (प्रकृति पर्यटन) की संभावनाओं को नए आयाम देने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में वन विभाग ने प्रदेश भर में 30 से भी अधिक महत्वाकांक्षी इको टूरिज्म योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। हालांकि, इन योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले सबसे बड़ा रोड़ा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर (Detailed Project Report) का समय पर तैयार न हो पाना बन रहा था। इस प्रशासनिक और वित्तीय चुनौती से निपटने के लिए अब वन विभाग ने पर्यटन विभाग का द्वार खटखटाया है और उससे तकनीकी सहयोग मांगा है।
वन विभाग के इको टूरिज्म विंग ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बजट हासिल करने के लिए अग्रिम तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) इको टूरिज्म ने पर्यटन सचिव को एक औपचारिक पत्र भेजकर पर्यटन विभाग के साथ सूचीबद्ध (इम्पैनल) अनुभवी कंसल्टेंट्स की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दरअसल, सरकारी विभागों में किसी भी बड़ी योजना को वित्तीय स्वीकृति दिलाने के लिए एक सटीक और विस्तृत डीपीआर का होना अनिवार्य होता है। अक्सर देखा जाता है कि बजट का प्रावधान होने के बावजूद डीपीआर बनने में महीनों का समय निकल जाता है, जिससे योजनाएं अधर में लटकी रहती हैं। वन विभाग इसी देरी से बचना चाहता है ताकि जैसे ही शासन या केंद्र से बजट को हरी झंडी मिले, काम बिना किसी रुकावट के तुरंत शुरू कराया जा सके।
उत्तराखंड के प्राकृतिक भूगोल को देखें तो यहाँ के वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म के विकास की असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य के विभिन्न इलाकों में प्रकृति पर्यटन, जंगल सफारी, साहसिक ट्रेकिंग, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सकता है। इन गतिविधियों के शुरू होने से न केवल देश-विदेश के पर्यटक उत्तराखंड के अनछुए प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और युवाओं के लिए स्वरोजगार के ढेरों नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे पहाड़ों से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने में भी बड़ी मदद मिलेगी। इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म विंग ने 30 से ज्यादा नई परियोजनाओं का खाका तैयार किया है।
लेकिन इन सभी संभावनाओं के बीच सबसे बड़ी बाधा सीमित बजट और संसाधनों की कमी रही है। वन विभाग के इको टूरिज्म विंग के पास फिलहाल इतना पर्याप्त बजट नहीं है कि वह अलग से भारी-भरकम राशि खर्च करके निजी कंसल्टेंट्स के माध्यम से डीपीआर तैयार करवा सके। सरकारी तंत्र में सीमित संसाधनों के चलते कई बार बहुत बेहतरीन योजनाएं भी शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसी वित्तीय दबाव को कम करने के लिए वन विभाग ने यह नया रास्ता निकाला है।
यदि पर्यटन विभाग वन विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और अपने सूचीबद्ध कंसल्टेंट्स की सेवाएं साझा करने पर सहमत हो जाता है, तो वन विभाग पर किसी भी तरह का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वन विभाग बिना किसी अतिरिक्त धन खर्च किए विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद से गुणवत्तापूर्ण डीपीआर तैयार करा सकेगा। इससे एक तरफ जहां सरकारी धन की बचत होगी, वहीं दूसरी तरफ दो प्रमुख विभागों के बीच बेहतर समन्वय की एक नई मिसाल भी कायम होगी।
इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए सीसीएफ (इको टूरिज्म) पीके पात्रो ने बताया कि पर्यटन सचिव को पत्र भेजकर कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पर्यटन विभाग से सकारात्मक जवाब मिलेगा। जैसे ही पर्यटन विभाग की सहमति प्राप्त होगी, वैसे ही रुकी हुई विभिन्न योजनाओं की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि समय रहते इन्हें वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
अब पूरी योजना का भविष्य पर्यटन विभाग के रुख पर टिका हुआ है। यदि पर्यटन विभाग अपनी सहमति दे देता है, तो उत्तराखंड में इको टूरिज्म की प्रस्तावित योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का रास्ता बेहद आसान और सुगम हो जाएगा। इससे न केवल उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर नए खूबसूरत ठिकाने उभरकर सामने आएंगे, बल्कि राज्य की आर्थिकी को भी एक नया बल मिलेगा।
